Agriculture News गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या धान बोनस योजनेची अंमलबजावणी अखेर सुरू झाली आहे. शासनाने गोंदिया जिल्ह्यासाठी 180 कोटी 63 लाख 56 हजार रुपये इतका भरीव निधी मंजूर केला असून, 18 जून 2025 पासून हा बोनस शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील 1 लाख 56 हजार 432 नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार असून, अनेक महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर त्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी, योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाबद्दल काही नाराजीही व्यक्त होत आहे.
काय आहे ‘धान बोनस योजना’? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिसेंबर 2024 मध्ये नागपूर हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने धान बोनस योजनेची घोषणा केली होती. योजनेतर्गत, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला 2 हेक्टर शेतीसाठी ₹20,000 बोनस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
ही योजना शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धान विक्री करणाऱ्या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात ही प्रक्रिया आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन यांच्या मार्फत राबवण्यात आली.
आकडेवारीवर एक नजर:
- नोंदणीकृत शेतकरी: 1,56,432
- धान विक्री करणारे शेतकरी (फेडरेशनमार्फत): 76,234
- खरेदी केलेले धान: 25 लाख क्विंटल
- बोनससाठी मंजूर निधी: ₹180.63 कोटी
- बोनस वितरणाची सुरुवात: 18 जून 2025 पासून
शेतकऱ्यांसाठी थेट खात्यावर पैसे (DBT) द्वारे
या योजनेअंतर्गत मंजूर केलेला निधी DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा केला जाणार आहे. यामुळे कोणताही दलाल किंवा मध्यस्थ न ठेवता लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल. शेतकऱ्यांनी यासाठी आधीच आपली नोंदणी आणि खात्याशी आधार लिंक केलेली असल्यामुळे वितरण प्रक्रियेला अडथळा येणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
बोनस वितरणात विलंब का झाला?
या योजनेची घोषणा डिसेंबर 2024 मध्ये झाली असली तरी, अंमलबजावणीस तब्बल सहा महिने लागले. या कालावधीत शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा शासनाकडे मागणी केली होती. बोनस लवकर द्यावा, अशी मागणी वारंवार होत होती. मात्र, प्रशासनाने सांगितले की, यादी पडताळणी, बँक तपशीलांची खातरजमा आणि नोंदणी प्रक्रिया यामुळे विलंब झाला.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम केले. नोंदणी व पडताळणीस वेळ लागला, पण आता सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, निधी थेट बँकेत जमा होईल.”